सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व कर्मचारी को बहाल किया गया था। 20 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए बैंक की अपीलीय प्राधिकारी का पूर्व आदेश बहाल कर दिया, जिसमें “सेवानिवृत्ति लाभों के साथ सेवा से हटाने” का निर्णय दिया गया था।

यह विवाद वर्ष 2008 से जुड़ा है, जब रामाधर साव, जो उस समय एसबीआई की कृषि विकास शाखा, रामनगर में परिचारक (मैसेंजर) के पद पर कार्यरत थे, पर आरोप लगे कि वे ऋण स्वीकृति में बिचौलिये की भूमिका निभा रहे थे और ग्राहकों से पैसे ले रहे थे। आंतरिक जांच में उन्हें दोषी पाया गया और जनवरी 2011 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपील पर, बैंक ने नरमी दिखाते हुए सजा घटाकर सेवा से हटाना और सेवानिवृत्ति लाभ देना तय किया।