कोर्ट नंबर 3 के भीतर माहौल शांत था, लेकिन सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उस आपराधिक मामले पर विराम लगा दिया, जो साल 2013 से चला आ रहा था। पीठ ने आदेश सुनाते हुए साफ कर दिया कि मामला केवल तकनीकी पहलुओं का नहीं है, बल्कि बुनियादी न्याय का भी है। आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए Supreme Court of India ने उत्तर प्रदेश से जुड़े लंबे समय से लंबित लूट के मुकदमे को रद्द कर दिया।
पृष्ठभूमि
यह अपीलें 6 जनवरी 2016 के उस आदेश से जुड़ी थीं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 392 (लूट) के तहत दर्ज शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र से जुड़ा था। मुख्य आरोपी राजेश, और उसके साथ सह-आरोपी दलचंद्र व राजनेश ने हाई कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का सहारा लेते हुए आपराधिक कार्यवाही को खत्म करने की मांग की थी।
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हालांकि, हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप से मना कर दिया। अदालत का कहना था कि गुन्नौर थाना स्पष्ट रूप से बदायूं न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिससे इस क्षेत्राधिकार को बाहर किया गया हो। जब क्षेत्राधिकार तय हो गया, तो आपराधिक मुकदमे को आगे बढ़ने दिया गया। इसी फैसले के खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
अदालत की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अलग नजरिये से देखा। राजेश के संदर्भ में पीठ ने एक बेहद व्यावहारिक पहलू पर ध्यान दिया। जिस दिन कथित लूट की घटना बताई गई, उस दिन राजेश बी.टेक (बायोटेक्नोलॉजी) की परीक्षा दे रहा था। परीक्षा का समय-सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक-इस बात की पूरी संभावना को खत्म कर देता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद हो सकता था।
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पीठ ने कहा, “सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक निर्धारित परीक्षा, घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी की संभावना को पूरी तरह से खारिज करती है,” और यह भी जोड़ा कि इससे संबंधित दस्तावेज पहले से ही रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। केवल इसी आधार पर राजेश के खिलाफ मामला टिक नहीं सकता था।
अन्य दो आरोपियों के मामले में अदालत ने विवाद की जड़ को देखा। रिकॉर्ड से स्पष्ट था कि शिकायत एक संपत्ति विवाद से उपजी थी, जिसमें आरोप था कि शिकायतकर्ता ने आरोपियों की जमीन के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस संबंध में दीवानी कार्यवाही पहले से ही सक्षम अदालत में लंबित है।
पीठ ने टिप्पणी की, “कथित झगड़ा मूल संपत्ति विवाद से उत्पन्न हुआ था और उसका कोई स्वतंत्र आधार नहीं था,” जिससे यह संकेत मिला कि आपराधिक मामला अपने आप में नहीं, बल्कि दीवानी विवाद की परिणति था।
अदालत ने समय के पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया। घटना को 13 साल बीत चुके थे। न्यायाधीशों ने कहा, “इस दौरान बहुत पानी बह चुका है,” और यह भी जोड़ा कि ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
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निर्णय
इन सभी पहलुओं-परीक्षा के दौरान मौजूदगी का प्रमाण, विवाद का दीवानी स्वरूप, और समय का अत्यधिक अंतर-को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ पूरी शिकायत को रद्द कर दिया। अपीलें स्वीकार की गईं और सभी लंबित आवेदन स्वतः समाप्त माने गए।
Case Title: Rajesh vs The State of Uttar Pradesh & Others
Case No.: Criminal Appeal arising out of SLP (Criminal) No. 1454 of 2016 and SLP (Criminal) No. 6418 of 2016
Case Type: Criminal Appeal (Quashing of Complaint under Section 392 IPC)
Decision Date: 12 December 2025
