दिसंबर की एक व्यस्त सुबह गुजरात हाईकोर्ट में अदालत कक्ष पूरी तरह सतर्क नजर आया, जब आयातित फ्यूल ऑयल से जुड़ा एक अहम विवाद सुना गया। मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या अपराजिता एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का कार्गो गलत तरीके से जब्त किया गया, इस संदेह में कि वह मरीन फ्यूल की आड़ में डीज़ल है। दोपहर तक पीठ ने अपना रुख साफ कर दिया-कंपनी के कार्गो पर उसका अधिकार बहाल करते हुए, अधिकारियों को अनिश्चित लैब निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आड़े हाथों लिया गया।
पृष्ठभूमि
अपराजिता एनर्जी, जो औद्योगिक तेलों की ट्रेडिंग करती है, ने अगस्त 2025 में पिपावाव पोर्ट के जरिए डिस्टिलेट मरीन फ्यूल के बड़े कंसाइनमेंट आयात किए थे। वडोदरा की सरकारी प्रयोगशाला द्वारा किए गए शुरुआती परीक्षणों में यह ईंधन भारतीय मानकों के अनुरूप पाया गया था।
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मामला तब उलझा जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने दोबारा सैंपल लिए और दिल्ली से आई एक बाद की रिपोर्ट के आधार पर कार्गो को कस्टम्स एक्ट के तहत रोक लिया। सितंबर की रिपोर्ट में सिर्फ एक पैरामीटर-क्लाउड पॉइंट-को तय सीमा से बाहर बताया गया और यह भी कहा गया कि ईंधन में “ऑटोमोटिव डीज़ल के गुण” हैं। इसी आधार पर 1 अक्टूबर को जब्ती मेमो जारी किया गया।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति ए.एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ इस दलील से संतुष्ट नहीं दिखी कि केवल इतने आधार पर जब्ती की जा सकती है। अदालत ने गौर किया कि 14 तकनीकी पैरामीटरों में से सिर्फ क्लाउड पॉइंट ही मानक से बाहर था, जबकि बाकी सभी संकेतक डिस्टिलेट मरीन फ्यूल के अनुरूप थे।
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“पीठ ने कहा कि क्लाउड पॉइंट की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि ईंधन का उपयोग कहां और किस उद्देश्य से किया जाना है,” और यह भी रेखांकित किया कि आधिकारिक स्पष्टीकरणों के अनुसार यह पैरामीटर मुख्यतः ठंडे इलाकों में चलने वाले जहाजों के लिए मायने रखता है। अदालत ने टेस्ट रिपोर्ट की उस टिप्पणी पर भी सवाल उठाया जिसमें सिर्फ यह कहा गया था कि ईंधन में डीज़ल के “गुण” हैं, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौन-सा निर्णायक मानक टूटा है।
कांडला पोर्ट पर इसी तरह के कार्गो को छोड़े जाने के उदाहरणों का हवाला देते हुए और सुप्रीम कोर्ट के गैस्ट्रेड इंटरनेशनल फैसले पर भरोसा जताते हुए, पीठ ने कहा कि ऐसे वर्गीकरण विवादों में “मोस्ट अकिन” यानी सबसे अधिक समानता का परीक्षण अपनाया जाना चाहिए, न कि केवल अंदाजों के आधार पर फैसला। विशेषज्ञ राय में अस्पष्टता का नुकसान आयातक को नहीं दिया जा सकता।
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निर्णय
याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने DRI द्वारा जारी जब्ती मेमो को रद्द कर दिया और पिपावाव पोर्ट पर रखे गए डिस्टिलेट ऑयल को तुरंत छोड़ने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने अपराजिता एनर्जी को एंड-यूज़ सर्टिफिकेट जमा करने और जांच में पूरा सहयोग करने को कहा, यह स्पष्ट करते हुए कि रिहाई का मतलब जांच का अंत नहीं है।
Case Title: Aparajita Energy Private Limited vs Union of India & Others
Case No.: R/Special Civil Application No. 12944 of 2025
Case Type: Writ Petition (Customs / Import & Seizure Dispute)
Decision Date: 09 December 2025
