एक ऐसी सुनवाई में, जो शांत लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल प्रश्न को छूती रही, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि केवल आपराधिक मामलों की लंबित स्थिति किसी नागरिक के पासपोर्ट नवीनीकरण में स्थायी बाधा नहीं बन सकती। यह मामला व्यवसायी महेश कुमार अग्रवाल से जुड़ा था, जिनका पासपोर्ट उस समय समाप्त हो गया था जब उनके खिलाफ एक NIA मामला लंबित था और दिल्ली में एक सजा के खिलाफ अपील भी चल रही थी।
अदालत का माहौल संयमित था, लेकिन संदेश साफ था-स्वतंत्रता को फाइलों और औपचारिकताओं में कैद नहीं किया जा सकता।
पृष्ठभूमि
अग्रवाल का साधारण पासपोर्ट अगस्त 2023 में समाप्त हो गया था। उस समय वह झारखंड में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के एक मामले में आरोपी थे और एक अलग CBI कोयला ब्लॉक मामले में दोषी ठहराए जा चुके थे, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी थी।
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दोनों अदालतों ने सख्त शर्तों के साथ उन्हें पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दी थी। उन्हें बिना पूर्व अनुमति भारत छोड़ने से रोका गया था और नवीनीकृत पासपोर्ट को वापस ट्रायल कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया था। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, कोलकाता स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2)(f) का हवाला देते हुए दस वर्ष की सामान्य अवधि के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार कर दिया।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पासपोर्ट प्राधिकरण के रुख का समर्थन किया, जिसके बाद अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में पीठ ने शुरुआत में ही याद दिलाया कि “हमारी संवैधानिक व्यवस्था में स्वतंत्रता राज्य की देन नहीं, बल्कि उसकी पहली जिम्मेदारी है।” अदालत ने कहा कि यात्रा करने और पासपोर्ट रखने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है और इसे यांत्रिक तरीके से सीमित नहीं किया जा सकता।
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न्यायाधीशों ने पासपोर्ट अधिनियम और 1993 की उस सरकारी अधिसूचना की विस्तार से समीक्षा की, जो आपराधिक मामलों के लंबित होने के बावजूद, अदालत की निगरानी में पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देती है। पीठ ने कहा कि निचली अदालतों ने कानून को “कठोर और अपरिवर्तनीय प्रतिबंध” की तरह लागू किया और इस छूट व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया।
पीठ ने टिप्पणी की, “कानून यह नहीं कहता कि हर अनुमति को किसी एक विशेष विदेशी यात्रा के लिए एकमुश्त लाइसेंस में बदला जाए।” अदालत ने जोड़ा कि अदालतें पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दे सकती हैं, जबकि विदेश यात्रा के प्रत्येक मामले पर नियंत्रण अपने पास रख सकती हैं।
महत्वपूर्ण रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वैध पासपोर्ट रखना और वास्तव में विदेश यात्रा करना दो अलग-अलग बातें हैं। “पासपोर्ट एक नागरिक दस्तावेज है,” अदालत ने कहा और जोर दिया कि यात्रा की अनुमति पूरी तरह आपराधिक अदालत के नियंत्रण में रहती है।
अदालत ने यह तर्क भी खारिज कर दिया कि केवल अग्रवाल की दोषसिद्धि ही पासपोर्ट से इनकार करने के लिए पर्याप्त है। पीठ ने कहा कि धारा 6(2)(f) दोषसिद्धि से पहले की स्थिति पर लागू होती है और वैसे भी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए दस वर्ष के लिए नवीनीकरण की अनुमति दी थी।
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निर्णय
अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि चार सप्ताह के भीतर अग्रवाल का पासपोर्ट पूरे दस वर्ष की अवधि के लिए फिर से जारी किया जाए।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पासपोर्ट NIA अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के सभी मौजूदा और भविष्य के आदेशों के अधीन रहेगा, जिनमें यह शर्त भी शामिल है कि अग्रवाल बिना पूर्व अनुमति भारत नहीं छोड़ सकेंगे। निर्णय यहीं समाप्त होता है-आपराधिक मामलों के गुण-दोष पर गए बिना, राज्य की शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बहाल करते हुए।
Case Title: Mahesh Kumar Agarwal v. Union of India & Another
Case No.: Civil Appeal arising out of SLP (Civil) No. 17769 of 2025
Case Type: Civil Appeal (Passport Renewal / Fundamental Rights)
Decision Date: 19 December 2025
