भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में केरल की एक स्टोन क्रशर इकाई मेसर्स अलंकार ग्रेनाइट्स को अपनी विशेष अनुमति याचिका (SLP) वापस लेने तथा केरल उच्च न्यायालय के समक्ष इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) में संचालन का मुद्दा उठाने की अनुमति दी है।
क्रशिंग यूनिट के खिलाफ जारी किए गए स्टॉप मेमो की वैधता के संबंध में न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता ने पहले केरल उच्च न्यायालय द्वारा उसके पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को रद्द करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। क्रशर यूनिट ने तर्क दिया था कि यह चूलनूर मोर अभयारण्य के आसपास अधिसूचित ईएसजेड क्षेत्र से 1.6 किमी दूर स्थित है, और इसलिए इसे ईएसजेड के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।
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"कुछ समय तक बहस करने के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.पी. चाली ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष सभी तर्क उठाने की स्वतंत्रता के साथ विशेष अनुमति याचिका वापस लेना चाहते हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि पत्थर तोड़ने की गतिविधि निषिद्ध गतिविधि नहीं है और किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता की इकाई का स्थान अधिसूचित क्षेत्र से बाहर है," - सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 27 जून, 2025
न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट अपील में ऐसे सभी तर्क उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की।
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याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एस.पी. चाली ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चूलनूर मोर अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने वाली कोई अंतिम अधिसूचना अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इकाई केवल बाहर से प्राप्त सामग्री का उपयोग करके क्रशिंग संचालन करती है और ईएसजेड के भीतर खनन या उत्खनन में संलग्न नहीं है।
"यह केवल एक क्रशिंग इकाई है जो बाहर से धातुएँ लाती है। और केवल क्रशिंग की जाती है,"- वरिष्ठ अधिवक्ता एस.पी. चाली
वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता की, क्योंकि यह मुद्दा गोदावर्मन थिरुमालपाद मामले द्वारा शासित व्यापक वन और वन्यजीव संरक्षण मानदंडों से संबंधित है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कई बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मई 2025 के अपने पहले के आदेश में, केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले दी गई अंतरिम रोक को हटा दिया था और अधिकारियों को क्रशर इकाई के संचालन को रोकने का निर्देश दिया था।
यह सर्वोच्च न्यायालय के 2022 और 2023 के निर्णयों पर आधारित था कि:
“कोई भी गतिविधि, जो दिशानिर्देशों के साथ-साथ ईएसजेड अधिसूचना दोनों द्वारा निषिद्ध है, उसे सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।” — केरल उच्च न्यायालय, गोदावर्मन मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कथन का हवाला देते हुए
उच्च न्यायालय ने चूलनूर क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य (निर्भय वन) घोषित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया, जिससे क्रशर के संचालन को प्रतिबंधित करने के निर्णय को बल मिला - भले ही यूनिट अधिसूचित ईएसजेड के बाहर थी।
क्रशर यूनिट अब उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को फिर से उठाने की योजना बना रही है, जिसमें इस तर्क पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि क्रशिंग गतिविधियों पर विशेष रूप से प्रतिबंध नहीं है, और उनका स्थान प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर है।
यह घटनाक्रम केरल उच्च न्यायालय को ईएसजेड प्रतिबंधों के दायरे का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से क्या ऐसे क्षेत्र क्रशिंग यूनिटों पर लागू होते हैं जो सीधे खनन या उत्खनन कार्यों में शामिल नहीं हैं।
मामले का विवरण: एम/एस अलंकार ग्रेनाइट्स बनाम तिरुविलवामाला ग्राम पंचायत और अन्य|| एसएलपी(सी) संख्या 16999/2025
