17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता से राजनेता बने एस. वे. शेखर की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने महिला पत्रकार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने शेखर को पहले दी गई आत्मसमर्पण से अंतरिम सुरक्षा को भी आगे बढ़ा दिया।
यह मामला अप्रैल 2018 का है, जब शेखर ने फेसबुक पर एक आपत्तिजनक और अभद्र पोस्ट साझा की थी, जो महिला पत्रकारों के खिलाफ थी। इसके बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और फरवरी 2024 में तमिलनाडु की एक सत्र अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।
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- धारा 504 आईपीसी के तहत 1 माह साधारण कारावास और ₹2,500 का जुर्माना
- धारा 509 आईपीसी के तहत 1 माह साधारण कारावास और ₹2,500 का जुर्माना
- तमिलनाडु महिलाओं के उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत 1 माह साधारण कारावास और ₹10,000 का जुर्माना
शेखर ने मद्रास उच्च न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उनकी दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने संपूर्ण जानकारी और परिणामों की समझ के साथ पोस्ट साझा की थी।
"सिर्फ माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा। जब एक बार कोई सामग्री सार्वजनिक रूप से साझा हो जाती है और कई लोग उसे देख लेते हैं, तो निश्चित रूप से शिकायतकर्ता और अन्य पत्रकारों की छवि खराब होती है। बाद में माफी मांगने से यह सार्वजनिक छवि नहीं हटती", उच्च न्यायालय ने कहा।
इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब यह साबित हो गया कि याचिकाकर्ता ने फेसबुक पर संदेश भेजा था, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
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शीर्ष अदालत में शेखर के वकील ने तर्क दिया कि जांच में गंभीर खामियां थीं और मूल संदेश अदालत में कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि संदेश साझा करने में कोई आपराधिक मंशा (mens rea) नहीं थी।
मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण से अंतरिम सुरक्षा दी थी। बाद में जब शेखर ने शिकायतकर्ता से बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय मांगा, तो अदालत ने यह सुरक्षा आगे बढ़ा दी।
17 जुलाई को, वरिष्ठ अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन, जो शेखर की ओर से पेश हुए, ने अदालत को बताया:
"मैं उनसे संपर्क नहीं कर सका। इसलिए मैंने दोस्तों के माध्यम से संपर्क किया। मैंने एक विस्तृत पत्र भेजा जिसमें बिना शर्त माफी मांगी गई। अब मैं माननीय न्यायालय के हाथों में हूं।"
कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका पर नोटिस जारी किया और अंतरिम सुरक्षा को बरकरार रखा।
मामले का शीर्षक: एस. वे. शेखर बनाम तमिलनाडु राज्य
एसएलपी (फौजदारी) संख्या 4548-4549/2025
