भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। अदालत ने जोर देकर कहा कि स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पुस्तकालय स्थापित करने से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने राज्यों को व्यवहार्य समाधान तलाशने और पुस्तकालय विकास का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग करने की सलाह दी।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक पुस्तकालय शिक्षा और ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन मोबाइल तकनीक के युग में उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा:

"आज के भारत में, सभी बुजुर्ग भी हुक्का पीना भूल सकते हैं, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल रहेगा... पुस्तकालय होना उनके विकास के लिए बहुत अच्छा है... लेकिन दुर्भाग्य से, मोबाइल और ऐप्स ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है!"

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जब वकील ने पुस्तकालयों में डिजिटल सुविधाओं को शामिल करने का सुझाव दिया, तो पीठ ने इस तथ्य को उजागर किया कि कई गांव अभी भी स्वच्छ पानी, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पूछा:

"पहले, हमें यह जानकारी दी जाए कि गांवों में पानी कितना स्वच्छ है, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, स्कूलों में भोजन और शिक्षकों की उपलब्धता कैसी है। क्या किसी ने इस पर अध्ययन किया है? ... पुस्तकालय का मुद्दा बाद में देखा जा सकता है। ग्रामीण भारत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता हैं।"

उन्होंने आगे कहा:

"यदि आप वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करना चाहते हैं, तो आपको इन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा... हर दिन इन मुद्दों पर जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं।"

पीठ ने पुस्तकालयों के लिए राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय चुनौतियों को भी संबोधित किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की:

"यदि आप राज्यों से पूछेंगे, तो उनका आसान जवाब होगा कि उनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। तो धन कहां जा रहा है? वे कहीं न कहीं जा रहे हैं... क्यों न राज्य राजस्व का 10-15% ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित किया जाए? वह समय आ गया है जब किसी उपयुक्त मामले में हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम से कम 25% धनराशि ग्रामीण विकास के लिए आरक्षित हो—यदि हम वास्तव में एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं।"

वकील ने नागालैंड का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की है। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानसभाओं को पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं लागू करने का अधिकार देता है।

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हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) सभी अन्य विचारों से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देते हुए कहा:

"अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण है! अखबार पढ़कर क्या भूख मिट जाएगी?... कल एक समाचार में लिखा था कि एक बच्चे ने अखबार खा लिया क्योंकि उसमें खीर की तस्वीर छपी थी... यही जमीनी हकीकत है।"

अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने पुस्तकालयों की स्थापना के लिए अनिवार्य निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि यह एक नीति-निर्णय का विषय है। हालांकि, इसने राज्य सरकारों को सीएसआर फंड का उपयोग करने सहित नवीन समाधानों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया। पीठ ने कहा:

"पुस्तकालय स्थापित करना निस्संदेह एक सराहनीय लक्ष्य है। यह युवा बच्चों को इतिहास, संस्कृति, संवैधानिक मूल्यों, सिद्धांतों, अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के बारे में सीखने में सक्षम बनाता है।"

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इसके साथ ही, अदालत ने आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया:

"हालांकि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और स्वच्छता की सुविधाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन संसाधनों को प्राथमिकता देना नीति-निर्माताओं का दायित्व है। प्रासंगिक डेटा, वित्तीय व्यवहार्यता और मौजूदा राज्य प्रतिबद्धताओं के अभाव में, अदालत यह तय नहीं कर सकती कि किन सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

याचिका का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। पीठ ने विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफार्मों की भूमिका पर जोर दिया:

"पुस्तकालयों की स्थापना से लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्कृति और दुर्गम क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। हम राज्य सरकारों को इन पहलुओं पर ध्यान देने और अपने वित्तीय संसाधनों के भीतर इस मुद्दे को हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हैं। हमें उम्मीद है कि विशेष रूप से ई-लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सीएसआर फंडिंग को भी देख सकते हैं।"

केस विवरण: मुंधवा ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य | W.P.(S) संख्या 1428/2023