सुप्रीम कोर्ट ने ONGC में SC और जनजातीय उम्मीदवारों की लंबाई में भेद पर सवाल उठाया

1 अगस्त 2025 को हुई एक सुनवाई में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पी. अशोक कुमार द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP सिविल डायरी संख्या 28783/2025) पर विचार किया। यह मामला 20 फरवरी 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए रिट अपील संख्या 2462/2022 के फैसले के खिलाफ दायर किया गया है।

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“हमारे विचारार्थ उठाया गया प्रश्न यह है कि सामान्य उम्मीदवारों, जिनमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवार भी शामिल हैं, के लिए निर्धारित लंबाई का मापदंड, जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों के लिए निर्धारित मापदंड से अलग हो सकता है या नहीं।”-सुप्रीम कोर्ट पीठ

मामले का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ONGC द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानकों, विशेष रूप से लंबाई के मापदंड, को अनुसूचित जाति (SC) और जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग निर्धारित करना वैध और न्यायसंगत है।

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इस मामले की सुनवाई निम्नलिखित द्वैध पीठ द्वारा की गई:

• न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा
• न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां

पी. अशोक कुमार की ओर से पैरवी की:

• सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, वरिष्ठ अधिवक्ता
• श्री एस. प्रभु रामसुब्रमणियन, अधिवक्ता
• श्री माधव गुप्ता, अधिवक्ता
• श्री मनोज कुमार ए., अधिवक्ता
• श्री वैरावन ए.एस., अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड

“पुनः दाखिल करने में हुई देरी को माफ किया जाता है।”
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को फिर से दाखिल करने में हुई देरी को स्वीकार कर लिया और दस्तावेजों में सुधार के लिए दी गई वजह को पर्याप्त माना।

प्राथमिक सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने ONGC और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया, जो चार सप्ताह के भीतर उत्तरदायी होगा। यानी प्रतिवादी पक्षों को चार सप्ताह के अंदर अपना उत्तर दाखिल करना होगा।

यह कदम दिखाता है कि कोर्ट इस बात की संवैधानिकता और न्यायसंगतता की गहराई से जांच करना चाहता है कि क्या ऐसे वर्गीकरण वास्तव में वंचित समूहों के भीतर भेदभाव पैदा करते हैं।

यह मामला यह तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की भर्तियों में शारीरिक पात्रता मानकों को कैसे परिभाषित किया जाए, खासकर आरक्षण और समान अवसर की संवैधानिक भावना को ध्यान में रखते हुए।

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अगर सुप्रीम कोर्ट इस अंतर को असंवैधानिक पाता है, तो यह न केवल ONGC बल्कि अन्य सरकारी संस्थानों की नीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है।

अब यह मामला तब सुना जाएगा जब सभी प्रतिवादी अपना उत्तर दाखिल कर देंगे। इसका फैसला सरकारी नौकरियों में चयन मानकों को लेकर एक अहम दिशा तय कर सकता है।