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ताज़ा ख़बरें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया: चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता विशेष अनुमति लिए बिना भी अपील कर सकता है - BNSS 2023 के तहत राहत
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Shivam Y.
•32d ago

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया: चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता विशेष अनुमति लिए बिना भी अपील कर सकता है - BNSS 2023 के तहत राहत

मद्रास हाईकोर्ट ने बेटे के पक्ष में मां की वसीयत को मान्य ठहराया, बेटी के जालसाजी और संदिग्ध परिस्थितियों के आरोप किए खारिज
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Shivam Y.
•32d ago

मद्रास हाईकोर्ट ने बेटे के पक्ष में मां की वसीयत को मान्य ठहराया, बेटी के जालसाजी और संदिग्ध परिस्थितियों के आरोप किए खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, पूनम देवी को जमानत दी, बिहार में चल रहे आपराधिक मामले में स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी
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Shivam Y.
•32d ago

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, पूनम देवी को जमानत दी, बिहार में चल रहे आपराधिक मामले में स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बहू के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा, घरेलू हिंसा कानून के तहत सास की याचिका खारिज
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Shivam Y.
•32d ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने बहू के वैवाहिक घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा, घरेलू हिंसा कानून के तहत सास की याचिका खारिज

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कानून विषयों की अनदेखी करने के लिए एचपीएससी एडीए स्क्रीनिंग टेस्ट पैटर्न को रद्द कर दिया, इसे मनमाना और असंवैधानिक बताया
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Shivam Y.
•33d ago

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कानून विषयों की अनदेखी करने के लिए एचपीएससी एडीए स्क्रीनिंग टेस्ट पैटर्न को रद्द कर दिया, इसे मनमाना और असंवैधानिक बताया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 'कश्मीर टाइम्स' को भूमि रद्द मामले में अंतरिम राहत दी
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Vivek G.
•33d ago

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 'कश्मीर टाइम्स' को भूमि रद्द मामले में अंतरिम राहत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार 2025 के लिए नया कंप्यूटर टेस्ट सिलेबस जारी किया
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Vivek G.
•33d ago

सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार 2025 के लिए नया कंप्यूटर टेस्ट सिलेबस जारी किया

घरेलू विवाद में ससुराल पक्ष पर दर्ज मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, कहा- आरोप अस्पष्ट और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं
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Shivam Y.
•33d ago

घरेलू विवाद में ससुराल पक्ष पर दर्ज मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया रद्द, कहा- आरोप अस्पष्ट और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं

नवी मुंबई रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत सीआईडीको सफाईकर्मियों के नियमितीकरण आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया
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Vivek G.
•34d ago

नवी मुंबई रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत सीआईडीको सफाईकर्मियों के नियमितीकरण आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने मंट्री बिल्डिंग विवाद को किया खारिज, कहा- "समय सीमा से बाहर और विकास रोकने की कोशिश"
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Vivek G.
•34d ago

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने मंट्री बिल्डिंग विवाद को किया खारिज, कहा- "समय सीमा से बाहर और विकास रोकने की कोशिश"

सुप्रीम कोर्ट ने यूरेका फोर्ब्स का पेटेंट मामला बॉम्बे हाईकोर्ट स्थानांतरित किया, फोरम शॉपिंग और समान मुद्दों का दिया हवाला
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Vivek G.
•34d ago

सुप्रीम कोर्ट ने यूरेका फोर्ब्स का पेटेंट मामला बॉम्बे हाईकोर्ट स्थानांतरित किया, फोरम शॉपिंग और समान मुद्दों का दिया हवाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 साल पुराने बेदखली डिक्री को बरकरार रखा, सन्तोष जैन की पावर ऑफ अटॉर्नी पर आपत्ति खारिज की
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Shivam Y.
•34d ago

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सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में बर्खास्त अंबेडकर नगर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरी बहाल की, कहा-विज्ञापित पदों से अधिक नियुक्ति वैध
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Vivek G.
•34d ago

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सुप्रीम कोर्ट ने आयुष–एलोपैथ समानता विवाद बड़ी पीठ को सौंपा, कहा-सेवा शर्तें कार्य और सार्वजनिक आवश्यकता पर आधारित हों
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Vivek G.
•34d ago

सुप्रीम कोर्ट ने आयुष–एलोपैथ समानता विवाद बड़ी पीठ को सौंपा, कहा-सेवा शर्तें कार्य और सार्वजनिक आवश्यकता पर आधारित हों

बलात्कार और शादी के विवाद में निर्दोष युवक की हत्या करने वाले कर्नाटक के युवक की सजा घटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
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Vivek G.
•34d ago

बलात्कार और शादी के विवाद में निर्दोष युवक की हत्या करने वाले कर्नाटक के युवक की सजा घटाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज कई FIR रद्द कीं, कहा-शिकायतकर्ता कानूनन सक्षम नहीं, प्रक्रिया का दुरुपयोग
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Vivek G.
•34d ago

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज कई FIR रद्द कीं, कहा-शिकायतकर्ता कानूनन सक्षम नहीं, प्रक्रिया का दुरुपयोग

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ₹227 करोड़ की अटैचमेंट रद्द की, कहा-कोयला ब्लॉक आवंटन खुद 'अपराध की आय' नहीं है
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Shivam Y.
•34d ago

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ₹227 करोड़ की अटैचमेंट रद्द की, कहा-कोयला ब्लॉक आवंटन खुद 'अपराध की आय' नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर रोजगार नीति बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की, कार्यकर्ता जेन कौशिक को मुआवज़ा देने का आदेश
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Vivek G.
•35d ago

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर रोजगार नीति बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की, कार्यकर्ता जेन कौशिक को मुआवज़ा देने का आदेश

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