सोमवार को एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण अदालती क्षण में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक डॉक्टर की बलात्कार के आरोप में हुई सजा को रद्द कर दिया, जिससे 2001 में शुरू हुआ यह मामला आखिरकार समाप्त हो गया। पीठ ने गवाहों की गवाही और मेडिकल रिपोर्टों को दोबारा ध्यान से पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में असफल रहा। यह फैसला एक बार फिर याद दिलाता है कि आरोप चाहे कितने ही गंभीर क्यों न हों, उन्हें ठोस सबूतों पर ही टिकना होगा।
पृष्ठभूमि
यह मामला एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा था, जिसने दावा किया था कि हिम्मतनगर स्थित अपने क्लिनिक में जांच के दौरान डॉक्टर ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की गई और डॉक्टर पर भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया गया।
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2003 में ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए छह साल की सजा सुनाई। वर्षों बाद, गुजरात हाई कोर्ट ने न केवल सजा को बरकरार रखा बल्कि राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए सजा बढ़ाकर दस साल कर दी, यह कहते हुए कि दी गई सजा न्यूनतम कानूनी सीमा से कम थी। इसके बाद डॉक्टर ने दोषसिद्धि और सजा बढ़ाए जाने, दोनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण का केंद्र पीड़िता और उसके पति की गवाही रही। दोनों ने ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण (होस्टाइल) गवाह घोषित किया गया। पीठ ने कहा कि हालांकि शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पर भरोसा करते समय अदालतों को बेहद सावधान रहना चाहिए।
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पीठ ने टिप्पणी की, “ऐसे गवाह की गवाही पर अदालत को बहुत सतर्कता से काम लेना चाहिए,” और यह दोहराया कि जब बयान समय-समय पर बदलते हैं तो उनकी विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है।
न्यायाधीशों ने मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच की। पीड़िता और आरोपी, दोनों की जांच करने वाले डॉक्टरों को ऐसे स्पष्ट निशान या चोटें नहीं मिलीं जो हालिया यौन संबंध को साबित करती हों। यहां तक कि कपड़ों की बरामदगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिन पर हाई कोर्ट ने काफी भरोसा किया था, भी संदेह के घेरे में आ गईं, क्योंकि पंच गवाहों ने स्वीकार किया कि उनसे तैयार कागजों पर बिना सामग्री जाने हस्ताक्षर कराए गए थे।
पीठ ने इस धारणा पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि पीड़िता और उसका पति आरोपी द्वारा “प्रभावित” या “खरीदे” गए थे। अदालत ने कहा कि ऐसी धारणा सबूत का विकल्प नहीं हो सकती। अदालत के शब्दों में, केवल एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि ट्रायल के दौरान उन्हें ठोस साक्ष्यों से सिद्ध न किया जाए।
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निर्णय
मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों ने आरोपी को दोषी ठहराने में गलती की। दोषसिद्धि और बढ़ाई गई सजा को रद्द कर दिया गया, अपीलें स्वीकार की गईं और चूंकि आरोपी पहले से जमानत पर था, उसके जमानत बंधन भी समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार, दो दशकों से अधिक समय बाद यह मामला आखिरकार समाप्त हो गया।
Case Title: Jayantibhai Chaturbhai Patel v. State of Gujarat
Case No.: Criminal Appeal Nos. 890–891 of 2017
Case Type: Criminal Appeal (Rape conviction challenge and sentence enhancement)
Decision Date: December 16, 2025
