भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि बिना सभी निवासियों की सहमति के किसी आवासीय संपत्ति में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते, जो गोपनीयता के अधिकार की रक्षा पर जोर देता है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 9 मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें साझा आवासीय संपत्ति में सभी निवासियों की सहमति के बिना सीसीटीवी कैमरे लगाने पर रोक लगाई गई थी। उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी गई।
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मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद दो भाइयों के बीच शुरू हुआ, जो एक आवासीय संपत्ति साझा करते थे। भाइयों में से एक ने आवासीय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे भाई की सहमति के बिना। कैमरे कथित तौर पर कीमती संपत्ति और दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे थे, जो घर में सुरक्षित रखी गई थीं। हालाँकि, दूसरे भाई ने गोपनीयता के अधिकार का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ के माध्यम से फैसला सुनाया कि सह-निवासियों या सह-ट्रस्टी की सहमति के बिना साझा आवासीय क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाना उनके गोपनीयता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय ने गोपनीयता के मौलिक अधिकार पर जोर दिया और जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ, AIR 2017 SC 4161 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख किया, जहां गोपनीयता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना गया था।
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"व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और पहचान का सम्मान किया जाएगा और किसी भी स्थिति में उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। गोपनीयता का अधिकार व्यक्तिगत आंतरिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मौलिक है।" — कलकत्ता उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना सहमति के सीसीटीवी कैमरे लगाना न केवल गोपनीयता का उल्लंघन है, बल्कि सह-निवासियों के संपत्ति का स्वतंत्र रूप से आनंद लेने के अधिकार को भी बाधित करता है। अदालत ने आवासीय क्षेत्र में लगाए गए पांच सीसीटीवी कैमरों को हटाने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि उनकी उपस्थिति अपीलकर्ता के गोपनीयता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पुष्टि की कि सभी व्यक्तियों के गोपनीयता के अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी हैं, का सम्मान किया जाना चाहिए। पीठ ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया और यह माना कि सहमति के बिना सीसीटीवी कैमरे लगाना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं हो सकता।
याचिकाकर्ता के लिए: वरिष्ठ वकील एस निरंजन रेड्डी, श्रीराम पी एओआर, वकील विष्णु शंकर, राहुल जोजो, सिद्धार्थ बसु, आदित्य संतोष, नालुकेटिल आनंदु एस नायर, मनीषा सुनील
उत्तरदाताओं के लिए: वरिष्ठ वकील राणा मुखर्जी एओआर, सिद्धार्थ, प्रतीक गोयल, हर्षित मनवानी
केस: इंद्रनील मलिक और अन्य। बनाम शुवेंद्र मलिक | एसएलपी(सी) 12384/2025
