भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी दीवानी वाद में मांगी गई मुख्य राहत समय-सीमा (लिमिटेशन) से बाहर हो जाती है, तो उस पर आधारित कोई भी सहायक या जुड़ी हुई राहतें भी कानूनी रूप से अमान्य हो जाती हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा कि ऐसे मामलों में वाद को आदेश VII नियम 11(d) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत तुरंत खारिज कर देना चाहिए।
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने निखिला दिव्यांग मेहता व अन्य बनाम हितेश पी. संघवी व अन्य नामक मामले में यह निर्णय 15 अप्रैल 2025 को सुनाया।
“एक बार जब वाद या वाद में मुख्य राहत समय से बाहर हो जाती है, तो उसमें मांगी गई अन्य सहायक राहतें भी समाप्त हो जाती हैं,” कोर्ट ने कहा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला हितेश पी. संघवी द्वारा दायर एक दीवानी वाद से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके दिवंगत पिता प्रमोद केसुरदास संघवी द्वारा की गई 4 फरवरी 2014 की वसीयत और 20 सितंबर 2014 की कोडिसिल को अमान्य घोषित किया जाए। साथ ही, उन्होंने अपनी बहनों को इन दस्तावेजों के आधार पर कोई लेन-देन करने से स्थायी निषेधाज्ञा की मांग भी की थी।
वाद-पत्र में वादी ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें इन दस्तावेजों की जानकारी नवंबर 2014 के पहले सप्ताह में मिली थी, जो उनके पिता की मृत्यु 21 अक्टूबर 2014 के कुछ ही दिन बाद की बात है।
हालांकि, वाद 21 नवंबर 2017 को दायर किया गया—जो कि सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 58 के अंतर्गत निर्धारित तीन साल की समय-सीमा से बाहर था।
"तीन वर्षों की समय-सीमा उस दिन से मानी जाती है जब वादी को वाद दायर करने का अधिकार पहली बार प्राप्त हुआ," पीठ ने स्पष्ट किया।
निचली अदालत और उच्च न्यायालय की कार्यवाही
सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद ने पहले वाद-पत्र को खारिज कर दिया, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा दायर आदेश VII नियम 11 के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि वाद समय-सीमा से बाहर है। कोर्ट ने कहा कि जब यह तथ्य वाद-पत्र से ही स्पष्ट है, तो किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, गुजरात उच्च न्यायालय ने अपील पर निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया और कहा कि समय-सीमा का प्रश्न साक्ष्य द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा चूंकि वादी ने कई राहतें मांगी थीं, इसलिए वाद-पत्र को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता।
उच्च न्यायालय ने वाद को बहाल कर merits पर निर्णय देने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सख्त असहमति जताई।
कोर्ट ने यह माना कि:
- वादी ने स्वयं स्पष्ट रूप से बताया था कि उन्हें वसीयत और कोडिसिल के बारे में नवंबर 2014 के पहले सप्ताह में जानकारी मिली थी।
- इस आधार पर वाद दायर करने का अधिकार उसी समय प्राप्त हुआ।
- वाद 21 नवंबर 2017 को दायर किया गया, जो कि तीन साल की सीमा से परे था।
- सीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत, कोई भी वाद जो समय-सीमा के बाहर दायर किया गया हो, उसे भले ही प्रतिवादी ने समय-सीमा का मुद्दा न उठाया हो, फिर भी कोर्ट को स्वतः खारिज करना चाहिए।
“अगर वाद स्पष्ट रूप से समय-सीमा से बाहर है, तो कोर्ट को उसे खारिज करना अनिवार्य है,” निर्णय में कहा गया।
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साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि वादी द्वारा मांगी गई स्थायी निषेधाज्ञा और अन्य राहतें मुख्य राहत (वसीयत और कोडिसिल को अमान्य घोषित करना) पर ही आधारित थीं। अतः जब मुख्य राहत ही समय-सीमा से बाहर हो जाती है, तो सहायक राहतें स्वतः समाप्त हो जाती हैं।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वादी की जानकारी “पूर्ण” नहीं थी, ऐसा तर्क अवास्तविक है। कोर्ट ने कहा कि “ज्ञान” और “पूर्ण ज्ञान” के बीच कोई कानूनी अंतर नहीं होता।
"वादी ने कभी यह नहीं कहा कि उन्हें पूर्ण जानकारी किसी बाद की तारीख को हुई, यह तर्क केवल अपीलीय न्यायालय द्वारा बाद में गढ़ा गया है," कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और निचली अदालत के आदेश को बहाल किया, जिसके अनुसार वाद-पत्र आदेश VII नियम 11(d) CPC के तहत खारिज किया गया था।
“उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कानून में गलती की है,” कोर्ट ने निष्कर्ष में कहा।
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केस का शीर्षक: निखिला दिव्यांग मेहता एवं माननीय। बनाम हितेश पी. सांघवी और अन्य।
