भारत के सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी या रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पढ़ाई बाधित होने वाले विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स (FMGs) के लिए अनिवार्य एक या दो साल की अतिरिक्त इंटर्नशिप को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका न्यायमूर्ति बीआर गवई (अब भारत के मुख्य न्यायाधीश) और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ के समक्ष सुनी गई।
यह याचिका 'एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स' (ADAMS) द्वारा दायर की गई है, जो FMGs का एक पंजीकृत समूह है। याचिका में नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिसों को चुनौती दी गई है, जिसमें उन FMGs के लिए भारत में इंटर्नशिप की अवधि बढ़ाई गई है जिन्होंने महामारी या युद्ध के कारण ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की।
याचिकाकर्ता वे विदेशी मेडिकल छात्र हैं जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पास करने के बाद 2016 और 2017 में विदेश में अपनी पढ़ाई शुरू की थी। सामान्य परिस्थितियों में, उनकी पढ़ाई 2022 या 2023 तक पूरी हो जानी चाहिए थी। लेकिन COVID-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उनकी शिक्षा बाधित हो गई।
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इन बाधाओं के कारण, NMC ने उन्हें भारत में अतिरिक्त इंटर्नशिप पूरा करने की आवश्यकता बताई है — यह अवधि इस आधार पर है कि उन्होंने कितना समय छोड़ा:
- जो FMGs अपनी अंतिम वर्ष में लौटे और ऑनलाइन माध्यम से कोर्स पूरा किया, उन्हें भारत में दो वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी।
- जो FMGs अपनी द्वितीय अंतिम वर्ष में लौटे, उन्हें तीन वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अतिरिक्त इंटर्नशिप की यह शर्त अनुचित है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने केवल कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण घंटे ही छोड़े हैं।
"अधिसूचित सर्कुलर/नोटिस के अनुसार, वे सभी FMGs जिन्होंने महामारी या युद्ध के कारण भारत लौटकर ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी की है, उन्हें भारत में एक या दो साल की अतिरिक्त इंटर्नशिप करनी होगी, भले ही उन्होंने कितने व्यावहारिक घंटे छोड़े हों," याचिका में कहा गया है।
याचिका में यह भी बताया गया है कि कई FMGs ने विदेश में पढ़ाई के लिए शैक्षिक ऋण लिया है और वे उसे चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अतिरिक्त इंटर्नशिप अवधि के लिए अतिरिक्त शुल्क देना उनके वित्तीय बोझ को और बढ़ा देता है।
याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि भारत के मेडिकल कॉलेज FMGs से अतिरिक्त इंटर्नशिप अवधि के लिए प्रति माह ₹5,000 तक का शुल्क ले सकते हैं। उनका दावा है कि यह उन छात्रों पर अनुचित वित्तीय दबाव डालता है जिन्होंने पहले ही अपनी विदेशी शिक्षा पर भारी खर्च किया है।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह NMC को निर्देश दे कि:
- FMGs द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी विश्वविद्यालयों के व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों को मान्यता दी जाए।
- FMGs को भारत के मेडिकल कॉलेजों में शेष व्यावहारिक घंटे पूरे करने की अनुमति दी जाए, बजाय इसके कि उन्हें एक या दो वर्ष की पूरी इंटर्नशिप करने के लिए मजबूर किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है और आगे की सुनवाई की प्रतीक्षा है।
उपस्थिति: वरिष्ठ अधिवक्ता पीवी दिनेश, एओआर जुल्फिकार अली पीएस (याचिकाकर्ता के लिए)
केस का शीर्षक: एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स (एडम्स) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 473/2025
