सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक से जुड़े दशकों पुराने वन भूमि विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया। अदालत ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को रद्द कर दिया, जिसमें एक खेती सहकारी समिति को राहत की गुंजाइश दी गई थी। नई दिल्ली में सुनवाई के दौरान पीठ ने साफ कहा कि वन भूमि को खेती जैसे गैर-वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, भले ही यह व्यवस्था कई दशक पुरानी क्यों न हो। राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए अदालत ने पर्यावरणीय नुकसान और वन भूमि के दुरुपयोग पर कड़ी टिप्पणी की।
पृष्ठभूमि
इस मामले की जड़ें 1970 के दशक में हैं। वर्ष 1973 और फिर 1976 में कर्नाटक सरकार ने धारवाड़ जिले में स्थित लगभग 134 एकड़ भूमि गांधी जीवन सामूहिक खेती सहकारी समिति को दस साल की लीज पर दी थी। उद्देश्य खेती बताया गया था।
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रिकॉर्ड के अनुसार, समिति के सदस्यों ने पेड़ काटकर जमीन साफ की और खेती शुरू कर दी। 1985 में लीज अवधि समाप्त होने पर सरकार ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इसके बाद लंबा कानूनी संघर्ष शुरू हुआ-रिट याचिकाएं, दीवानी मुकदमे, अपीलें और यहां तक कि दूसरी अपील भी-जिनमें से अधिकतर में समिति को राहत नहीं मिली। अदालतों ने बार-बार कहा कि यदि बेदखली करनी है तो “कानून के अनुसार” ही की जाए।
अंततः वन विभाग ने कर्नाटक वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की और जनवरी 2007 में भूमि का कब्जा वापस ले लिया। इसके बावजूद, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाद में समिति को केंद्र सरकार के समक्ष लीज जारी रखने के लिए प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
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अदालत की टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त था। पीठ ने कहा कि वन भूमि को खेती के लिए लीज पर देना ही “अनावश्यक” था और इससे बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई। अदालत ने कहा, “वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों, जैसे खेती, के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता,” और इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का हवाला दिया।
न्यायाधीशों ने टी.एन. गोदावर्मन जैसे ऐतिहासिक पर्यावरण मामलों पर भरोसा किया और याद दिलाया कि बिना केंद्रीय अनुमति के वन क्षेत्रों में चल रही गैर-वन गतिविधियां भी अवैध हैं।
हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि प्रतिनिधित्व की अनुमति देना “अवैधता को बनाए रखने” जैसा होगा। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 2007 में ही वन विभाग भूमि का कब्जा ले चुका था।
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निर्णय
राज्य की अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सहकारी समिति को लीज जारी रखने के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया था। अदालत ने कर्नाटक वन विभाग को निर्देश दिया कि वह विशेषज्ञों से परामर्श लेकर 134 एकड़ भूमि पर देशी पेड़-पौधे लगाकर 12 महीने के भीतर वन क्षेत्र को बहाल करे।
मामले को अब केवल अनुपालन रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जिससे वन भूमि पर सहकारी समिति के दावे का अंत हो गया।
Case Title: State of Karnataka & Others vs. Gandhi Jeevan Collective Farming Co-operative Society Limited
Case No.: Civil Appeal No. 3661 of 2011
Case Type: Civil Appeal (Forest / Land Lease Dispute)
Decision Date: 18 December 2025
