सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेमाबेन की अपील खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा, जिसमें उस पर अपनी भतीजी लीलाबेन को ज़िंदा जलाने का आरोप था। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश को सही ठहराया, जिसने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा था कि सबूत “स्पष्ट, सुसंगत और पहले दिए गए मृत्यु-पूर्व बयान से समर्थित” हैं।
पृष्ठभूमि
यह मामला 29 नवंबर 2004 की रात का है, जब लीलाबेन और उसका चार वर्षीय बेटा अपने झोपड़े में सो रहे थे। अभियोजन के अनुसार, जेमाबेन और सह-आरोपी भेराभाई रेवाजी मजीराना ने मां-बेटे की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि जेमाबेन ने लीलाबेन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।
लीलाबेन को 100% जलन के साथ पालनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पांच दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसका बेटा 10–12% जलन के साथ बच गया।
लीलाबेन की बहन गीताबेन ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और अन्य धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। 2005 में ट्रायल कोर्ट ने तीन अलग-अलग मृत्यु-पूर्व बयानों में विरोधाभास का हवाला देते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन राज्य ने अपील की, और 2016 में गुजरात उच्च न्यायालय ने जेमाबेन को दोषी ठहराया।
अदालत के अवलोकन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पहला मृत्यु-पूर्व बयान देखा, जो डॉ. शिवरामभाई नगरभाई पटेल (PW-3), इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर, के सामने दिया गया था। डॉक्टर के अनुसार, पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा था, “मेरी चाची जेमाबेन ने मुझ पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी।”
अदालत ने नोट किया कि डॉक्टर ने पाया कि पीड़िता “होश में थी और बोलने की स्थिति में थी”, और उन्होंने तुरंत पुलिस को औपचारिक बयान दर्ज करने के लिए कहा।
पीठ ने यह भी इंगित किया कि घटनास्थल से एक खाली मिट्टी का तेल का टिन और केरोसीन की गंध वाली जली हुई मिट्टी बरामद की गई, जिससे अभियोजन की कहानी को बल मिला। न्यायाधीशों ने यह भी रेखांकित किया कि मृतका का चार साल का बेटा, जो पास में सो रहा था, को केवल हल्की जलन थी - यह बचाव पक्ष के “आकस्मिक आग” के दावे से मेल नहीं खाता।
“आकस्मिक आग की थ्योरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता,” अदालत ने कहा, जोड़ते हुए कि मृत्यु-पूर्व बयानों में मामूली विरोधाभास पहले बयान के महत्व को कम नहीं कर सकते, खासकर जब वह स्वतंत्र मेडिकल गवाह के सामने दिया गया हो।
पीठ ने नल्लम वीरा सत्यनंदम बनाम लोक अभियोजक (2004) मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब मृत्यु-पूर्व बयान स्वैच्छिक, सुसंगत और चिकित्सकीय रूप से समर्थित हो, तो वह अकेले ही सजा का आधार बन सकता है।
निर्णय
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय ने “सबूतों की सही व्याख्या की” और ट्रायल कोर्ट का बरी करने का निर्णय “त्रुटिपूर्ण” था, इसलिए हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
पीठ ने कहा, “उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को सही रूप से रद्द किया,” और जेमाबेन की अपील खारिज कर दी।
इसके साथ ही, जेमाबेन की उम्रकैद और ₹10,000 के जुर्माने की सजा बरकरार रही, जिससे लगभग 21 साल पुराने इस कानूनी संघर्ष का अंत हो गया।
Case: Jemaben vs State of Gujarat (2025)
Case Type: Criminal Appeal No. 1934 of 2017
Court: Supreme Court of India
Bench: Justice Rajesh Bindal and Justice Vipul M. Pancholi
Origin: Appeal against Gujarat High Court’s 2016 order
Date of Judgment: October 29, 2025
