दिसंबर की एक शांत दोपहर, कोर्ट हॉल में बैठे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लगभग सोलह साल से लंबित एक मामले पर आखिरकार विराम लगा दिया। गुंटूर के दो लोग, जिन्हें पहले नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में दोषी ठहराया गया था, उस दिन आज़ाद हो गए, जब अदालत ने पाया कि कानून के तहत जरूरी एक अहम तत्व कभी साबित ही नहीं किया गया। न्यायमूर्ति सुब्हेंदु समंता द्वारा दिया गया यह फैसला बड़ी बारीकी से अभियोजन की कहानी और निचली अदालतों द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 366-ए के इस्तेमाल को परखता है।
पृष्ठभूमि
यह मामला दिसंबर 2006 का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता, जो उस समय नाबालिग थी, को उसके माता-पिता द्वारा किसी अन्य युवक से उसकी शादी तय किए जाने से कुछ दिन पहले अभियुक्तों ने अपने साथ ले लिया था। गुंटूर की ट्रायल कोर्ट ने सभी चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए धारा 366-ए आईपीसी के तहत सात साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी, जो नाबालिग लड़की को अनैतिक उद्देश्यों के लिए प्रेरित करने से जुड़ी है।
Read also:- सुप्रीम कोर्ट ने सत्यवान सिंह मामले में हरियाणा से जवाब मांगा, देरी पर सख्त रुख-अब और समय नहीं
अपील में दो अभियुक्तों को बरी कर दिया गया, लेकिन शेष दो की सजा बरकरार रखी गई। इसके बाद उनके पास हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उनका तर्क था कि मामले के तथ्य उस अपराध के दायरे में आते ही नहीं हैं, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति समंता के आदेश में यह साफ झलकता है कि अदालत धारा 366-ए के इस्तेमाल से संतुष्ट नहीं थी। अदालत ने यह भी नोट किया कि साक्ष्यों से यही संकेत मिलता है कि लड़की स्वयं मुख्य अभियुक्त के साथ गई थी, जिसके साथ उसके प्रेम संबंध होने की बात कही गई।
Read also:- पंजाब धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, नोटिस जारी कर गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के तौर पर हरजीत कौर को जमानत संरक्षण
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि धारा 366-ए लागू होने के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि नाबालिग को इस मंशा से प्रेरित किया गया हो कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध यौन संबंधों के लिए मजबूर या फुसलाया जाएगा, न कि स्वयं अभियुक्त के साथ। “यही विशेष मंशा इस अपराध की आत्मा है,” अदालत ने अपने आशय में कहा, और जोड़ा कि इसके बिना यह आरोप टिक ही नहीं सकता।
इस मामले में अदालत को ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तों का इरादा लड़की को किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए इस तरह के शोषण के लिए उजागर करने का था। पीठ ने कहा कि अभियोजन का अपना ही कथन इस बिंदु पर कमजोर पड़ जाता है, जिससे दोषसिद्धि कानूनी रूप से अस्थिर हो जाती है।
Read also:- कर्नाटक सरकार की आपराधिक अपील सुप्रीम कोर्ट पहुँची, लंबी और भीड़भाड़ वाली सुनवाई के बाद न्यायाधीशों ने आदेश सुरक्षित रखा
निर्णय
दोनों आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने धारा 366-ए आईपीसी के तहत दी गई सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। दोनों अभियुक्तों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और अदालत ने उनके पक्ष में दी गई जमानतों को भी मुक्त करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, वर्षों से चल रहा यह मामला बिना किसी लागत आदेश के समाप्त हो गया।
Case Title: Chandole Thimothi @ Suresh & Another vs The State of Andhra Pradesh
Case No.: Criminal Revision Case Nos. 962 & 1119 of 2009
Case Type: Criminal Revision (Section 397/401 CrPC)
Decision Date: 20 December 2025
