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पता अपडेट न करने के बाद नोटिस न मिलने का दावा नहीं कर सकता कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाली का आदेश रद्द किया

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ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष साक्ष्यों पर आधारित और उचित हों तो अपीलीय अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

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पगड़ी पेमेंट से किराएदारी का स्थायी अधिकार नहीं मिलता: दिल्ली हाई कोर्ट ने बेदखली के आदेश को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बीमा कंपनी से दावा करने के लिए फाइनेंसर का सीधा अनुबंध होना जरूरी

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दिल्ली हाई कोर्ट ने CJI, जजों और केंद्रीय मंत्रियों को निशाना बनाने वाले 'फ़र्ज़ी लंदन बैडमिंटन इवेंट' से जुड़े कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।

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शादी के झूठे वादे पर दुष्कर्म का मामला रद्द: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यह सहमति से चला संबंध था, बाद में विवाद हुआ

शादी के झूठे वादे पर दुष्कर्म का मामला रद्द: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, यह सहमति से चला संबंध था, बाद में विवाद हुआ

ट्रांसफर विवाद में बैंक कार्यालय पुलिस लाना कदाचार हो सकता है, जांच अधिकारी के निष्कर्ष सही: बॉम्बे हाईकोर्ट

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उपभोक्ता शिकायत को सिर्फ मध्यस्थता क्लॉज के आधार पर नहीं भेजा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने 21 साल पुराने हाउसिंग विवाद को फिर से बहाल किया

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बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज की

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मद्रास हाईकोर्ट ने 15 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी, महिला की प्रजनन स्वायत्तता को बताया संवैधानिक अधिकार

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकारी वकील की बर्खास्तगी को रद्द किया, उचित प्रक्रिया का पालन न होने पर उन्हें बहाल करने का आदेश दिया।

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पैदल चलना मौलिक अधिकार, फ़ुटपाथ उपलब्ध कराना सरकारों का कर्तव्य; बच्चे की मौत मामले में मुआवज़ा बढ़ाया: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों के लिए खराब सुविधाओं पर चिंता जताई और युवा वकीलों के लिए वित्तीय सहायता कोष का समर्थन किया।

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सेक्स वर्कर के ग्राहक पर मानव तस्करी का मामला नहीं चलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हो सकती है कार्रवाई: तेलंगाना हाईकोर्ट

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वैवाहिक विवाद में पत्नी को नार्को, पॉलीग्राफ या DNA टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाई कोर्ट

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दहेज के मामले में जेठानी के खिलाफ़ सिर्फ़ सामान्य आरोपों पर मुकदमा नहीं चल सकता: राजस्थान हाई कोर्ट ने कार्यवाही रद्द की

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सबरीमला मामले में हाईकोर्ट की SIT को अंतिम मोहलत, 29 जून तक दाखिल करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

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वकीलों के लिए आधार जैसी राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट का विचार, अधिवक्ताओं के सत्यापन तंत्र पर मांगा व्यापक सुझाव

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