दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत बनाई गई पीड़ित मुआवजा योजना का दुरुपयोग करने के लिए ₹20,000 का जुर्माना लगाया है।
मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने बलबीर मीणा द्वारा दायर एलपीए (लैटर्स पेटेंट अपील) को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सिंगल जज द्वारा 27 नवंबर 2024 को पारित आदेश को चुनौती दी थी।
“इन परिस्थितियों में, हम यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता पर उचित लागत लगाई जानी चाहिए ताकि उसे और ऐसे अन्य व्यक्तियों को अधिनियम के तहत बनाई गई पीड़ित मुआवजा योजना का दुरुपयोग करने से रोका जा सके।” — कोर्ट
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मामले की पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने 23 अगस्त 2019 को एफआईआर संख्या 337/2019 दर्ज करवाई थी। उन्होंने पीड़ित मुआवजा योजना के तहत ₹1 लाख के मुआवजे की मांग की। हालाँकि, आरोप पत्र अक्टूबर 2019 में दायर कर दिया गया था, और उन्हें केवल ₹10,000 की स्वीकृति 21 अगस्त 2020 को प्राप्त हुई। उन्होंने इस आंशिक राशि को अदालत में चुनौती दी।
बलबीर मीणा का तर्क था कि उन्होंने एफआईआर, आरोप पत्र दाखिल होने और अभियुक्त के दोषी सिद्ध होने—इन तीन चरणों के आधार पर ₹4,15,000 में से 75% तक की राशि पाने का अधिकार रखते हैं।
हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से आरोपी के साथ मामला सुलझा लिया और एफआईआर को खारिज करवा लिया।
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“मुआवजा योजना का उद्देश्य पीड़ित को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समर्थन देना है, न कि किसी समझौते के बाद आर्थिक लाभ उठाना।” — दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने पहले भी 2014 में आरोपी राकेश सिंह के खिलाफ इसी अधिनियम के तहत एक और एफआईआर (संख्या 440/2014) दर्ज करवाई थी और उस समय उन्हें ₹2,40,000 का मुआवजा मिला था।
“यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले में भी एफआईआर उन्हीं धाराओं के तहत उसी व्यक्ति राकेश सिंह के खिलाफ दर्ज की गई थी। इन घटनाओं से याचिकाकर्ता के दावों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं।” — कोर्ट
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कोर्ट ने इस पूरे प्रकरण को मुआवजा योजना का दुरुपयोग मानते हुए याचिकाकर्ता पर ₹10,000 का जुर्माना पहले ही लगाया था, और अब अपील को भी खारिज करते हुए यह राशि दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में दो सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया। अन्यथा यह राशि भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल की जाएगी।
“मुआवजा न्याय का साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि कानूनी कार्यवाही समझौते के कारण समाप्त हो जाती है, तो राज्य को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।” — कोर्ट की टिप्पणी
इस तरह, अदालत ने साफ किया कि ऐसी योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक न्याय है न कि व्यक्तिगत लाभ, और इनका दुरुपयोग करना कानून की भावना के विरुद्ध है।
शीर्षक: बलबीर मीणा बनाम दिल्ली राज्य सरकार और अन्य