सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) एचएम जयराम के निलंबन पर कड़ी आपत्ति जताई, और अपहरण के मामले में उनकी गिरफ्तारी के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को "चौंकाने वाला" बताया।
न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ जयराम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले में एक आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए गए उच्च न्यायालय के गिरफ्तारी के निर्देश को चुनौती दी गई थी।
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न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने टिप्पणी की, "आप ऐसा नहीं कर सकते। यह बहुत ही मनोबल गिराने वाला है," उन्होंने 28 साल की सेवा वाले एक वरिष्ठ अधिकारी को निलंबित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया, जो पहले ही जांच में शामिल हो चुका है।
जयराम को कथित तौर पर 16 जून को गिरफ्तार किया गया था और 17 जून को शाम 5 बजे के आसपास रिहा कर दिया गया, जैसा कि उनके वकील ने बताया। हालांकि, राज्य के वकील ने दावा किया कि कोई औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई और पुष्टि की कि जयराम जांच में शामिल हो गया था।
इसके बावजूद, जयराम को निलंबित कर दिया गया। न्यायालय ने इस कदम पर सवाल उठाया और राज्य के वकील को निलंबन वापस लेने के लिए निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया।
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न्यायमूर्ति भुयान ने राज्य के वकील से कहा, "आप निलंबन आदेश वापस लेने के निर्देश प्राप्त करें, वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं।"
अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान जयराम को गिरफ्तार करने के मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति भुयान ने टिप्पणी की:
"इस प्रकार के आदेश, वास्तव में चौंकाने वाले हैं।"
न्यायमूर्ति मनमोहन ने मजाक में कहा: “मैं 18 साल से न्यायाधीश हूं। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे पास यह शक्ति [गिरफ्तारी का निर्देश देने की] है।”
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अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले दिन की तारीख तय की है, जिसमें राज्य को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है कि निलंबन आदेश वापस लिया जाएगा या नहीं।
यह विवाद केवी कुप्पम विधायक “पूवई” जगन मूर्ति से जुड़े अपहरण के मामले से उपजा है। लक्ष्मी नामक महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर तिरुवल्लूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
लक्ष्मी के अनुसार, उसके बड़े बेटे ने लड़की के परिवार की सहमति के बिना एक लड़की से शादी कर ली थी। प्रतिशोध में, लड़की के परिवार ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर जोड़े की तलाश में लक्ष्मी के घर में घुस गए। उन्हें न पाकर, उन्होंने कथित तौर पर उसके 18 वर्षीय छोटे बेटे का अपहरण कर लिया।
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उसने आगे आरोप लगाया कि उसके बेटे को बाद में चोटों के साथ एक होटल के पास गिरा हुआ पाया गया - कथित तौर पर एडीजीपी जयराम के आधिकारिक वाहन में। यह भी दावा किया गया कि विधायक जगन मूर्ति साजिश में शामिल थे।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि एडीजीपी जयराम के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
न्यायाधीश ने लोक सेवकों की जवाबदेही पर जोर दिया:
“जनता को एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।”
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियागत अनियमितताओं और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कठोर रुख को गंभीरता से लिया है, खासकर मूल याचिका में नाम न बताए गए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद निलंबन के आदेश के संदर्भ में।
केस विवरण: एच.एम.जयराम बनाम पुलिस निरीक्षक और अन्य | डायरी संख्या 33224-2025
