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अधीनस्थों के माध्यम से रिश्वत की मांग करना भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आता है: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के PSI के खिलाफ भ्रष्टाचार की FIR बहाल की
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CB News Desk
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अधीनस्थों के माध्यम से रिश्वत की मांग करना भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आता है: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के PSI के खिलाफ भ्रष्टाचार की FIR बहाल की

आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि जरूरी नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया
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Shivam
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आपसी सहमति से तलाक में 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि जरूरी नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित बेटियों के उचित मूल्य पर दुकान में भूखंड आवंटित करने के अधिकार को बरकरार रखा, लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया।
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सुप्रीम कोर्ट ने विवाहित बेटियों के उचित मूल्य पर दुकान में भूखंड आवंटित करने के अधिकार को बरकरार रखा, लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया।

व्यावसायिक मात्रा वाले हेरोइन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, कहा- NDPS Act की धारा 37 की अनदेखी नहीं की जा सकती
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व्यावसायिक मात्रा वाले हेरोइन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, कहा- NDPS Act की धारा 37 की अनदेखी नहीं की जा सकती

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ जांच की मांग वाली PIL पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, सक्षम अदालत जाने की छूट दी
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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के खिलाफ जांच की मांग वाली PIL पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, सक्षम अदालत जाने की छूट दी

चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, पक्षकारों के बीच समझौता होने पर, यहां तक ​​कि आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद भी, दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
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चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, पक्षकारों के बीच समझौता होने पर, यहां तक ​​कि आरोपी को हिरासत में लिए जाने के बाद भी, दोषसिद्धि को रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

कुछ दिनों तक पत्नी से बात न करना धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं है, पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति बरी: सर्वोच्च न्यायालय
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कुछ दिनों तक पत्नी से बात न करना धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं है, पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति बरी: सर्वोच्च न्यायालय

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि माफ की, कहा- शादी सिर्फ कागज़ों तक सीमित रही
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दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि माफ की, कहा- शादी सिर्फ कागज़ों तक सीमित रही

मद्रास उच्च न्यायालय ने 30 वर्षों के अलगाव के बाद तलाक को बरकरार रखा, कहा कि पति के खिलाफ बार-बार लगाए गए आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर थे।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने 30 वर्षों के अलगाव के बाद तलाक को बरकरार रखा, कहा कि पति के खिलाफ बार-बार लगाए गए आरोप मानसिक क्रूरता के बराबर थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर आपसी सहमति से तलाक दिया, कहा- वैवाहिक संबंध जारी रखने का कोई मतलब नहीं
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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर आपसी सहमति से तलाक दिया, कहा- वैवाहिक संबंध जारी रखने का कोई मतलब नहीं

कथित कस्टोडियल डेथ मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने FIR दर्ज कराने की मांग ठुकराई, कहा- पहले BNSS के तहत उपलब्ध उपाय अपनाएं
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कथित कस्टोडियल डेथ मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने FIR दर्ज कराने की मांग ठुकराई, कहा- पहले BNSS के तहत उपलब्ध उपाय अपनाएं

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बाल विवाह की पीड़िता पत्नी के भरण-पोषण में बढ़ोतरी की, कहा- उसे उचित गुजारा भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता.
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बाल विवाह की पीड़िता पत्नी के भरण-पोषण में बढ़ोतरी की, कहा- उसे उचित गुजारा भत्ते से वंचित नहीं किया जा सकता.

पुलिस पर झूठे अवैध हिरासत के आरोप लगाकर जांच प्रभावित नहीं की जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर ₹50k की लागत लगाई
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पुलिस पर झूठे अवैध हिरासत के आरोप लगाकर जांच प्रभावित नहीं की जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज कर ₹50k की लागत लगाई

नियमितीकरण न होने पर भी अस्थायी दर्जा प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे: सुप्रीम कोर्ट
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नियमितीकरण न होने पर भी अस्थायी दर्जा प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेंगे: सुप्रीम कोर्ट

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिली संपत्ति में सभी वारिसों का अलग अधिकार, विधवा केवल अपने हिस्से पर ही निर्णय ले सकती है: सुप्रीम कोर्ट
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हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिली संपत्ति में सभी वारिसों का अलग अधिकार, विधवा केवल अपने हिस्से पर ही निर्णय ले सकती है: सुप्रीम कोर्ट

25 साल से लंबित वेतन और पेंशन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, बिहार-झारखंड को देनदारियों के निपटारे का निर्देश
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25 साल से लंबित वेतन और पेंशन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पहल, बिहार-झारखंड को देनदारियों के निपटारे का निर्देश

आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट्स के लिए जारी की 3 महीने की समयसीमा
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आरक्षित फैसलों में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाईकोर्ट्स के लिए जारी की 3 महीने की समयसीमा

मानव तस्करी पीड़ितों को पुनर्वास का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया देशव्यापी विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान
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मानव तस्करी पीड़ितों को पुनर्वास का मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया देशव्यापी विक्टिम प्रोटेक्शन प्लान

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