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लोक अदालत तलाक नहीं दे सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- DLSA का समझौता विवाह समाप्त नहीं करता

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₹2.6 लाख साइबर ठगी मामले में SBI को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- बिना तकनीकी जांच बैंक को दोषी नहीं ठहरा सकते

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गुजारा भत्ता केवल जीवित रहने के लिए नहीं, सम्मानजनक जीवन के लिए भी है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्नी और नाबालिग बेटी का भरण-पोषण बढ़ाया

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DRT-स्वीकृत ऋण समझौते के बाद उधारकर्ता पर CBI की धोखाधड़ी कार्यवाही रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग

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दूसरी शादी में मात्र मौजूद रहना या उसे न रोकना उकसावे का प्रमाण नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने द्विविवाह मामले में रिश्तेदारों की बरी को बरकरार रखा

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सुप्रीम कोर्ट ने 1995 की प्रोबेट मंजूरी बहाल की, कहा- नोटिस की अनदेखी करने वाले बाद में जानकारी न होने का दावा नहीं कर सकते

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जैविक पितृत्व निर्धारण का अधिकार निजता के दावे से अधिक महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय ने डीएनए परीक्षण को बरकरार रखा

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पैरोल आदेश के बाद 24 दिनों तक अवैध हिरासत में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के एक दोषी को ₹11 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने पिता और परिजनों के खिलाफ POCSO मामला रद्द किया, पारिवारिक विवादों में आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता

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प्रयागराज के ADM द्वारा अनिल पंडित के धर्म परिवर्तन आवेदन को मंजूरी देने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विवाद को समाप्त किया।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने Google को ‘HINDWARE’ ट्रेडमार्क को विज्ञापन कीवर्ड के रूप में इस्तेमाल करने से रोका, ₹30 लाख हर्जाना देने का आदेश

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कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट ब्लॉकिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, समीक्षा समिति से मांगी रिपोर्ट

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अनुसार, पूर्व-संज्ञानात्मक चरण में साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के आधार पर निजी शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता।

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उत्तराखंड बलात्कार-हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो लोगों को बरी किया, कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मौत की सजा रद्द की।

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पीड़िता द्वारा आरोपी से शादी और गर्भावस्था को देखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने POCSO व रेप केस रद्द किया, कहा- मुकदमा जारी रखना पारिवारिक जीवन के हित में नहीं

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IBC के तहत व्यक्तिगत दिवालियापन का हवाला देकर नहीं रुकेंगे धारा 138 NI Act के चेक बाउंस मामले: सर्वोच्च न्यायालय

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लगभग ₹234 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में लुई ड्रेफस इंडिया को राहत, कलकत्ता हाई कोर्ट ने PMLA केस किया रद्द

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अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की शादी, पति को ₹50 लाख स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश

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