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उच्च न्यायालय
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Shivam Y.
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84d ago
दिल्ली हाईकोर्ट: पत्नी को कॉल रिकॉर्ड और होटल सबूत तक पहुंच, व्यभिचार मामले में बड़ा फैसला
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Vivek G.
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84d ago
दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: पति की मृत्यु की तारीख से ही विधवा को मिले पारिवारिक पेंशन
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Vivek G.
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85d ago
राजस्थान हाईकोर्ट ने बापू नगर, जयपुर में डेयरी बूथ लगाने पर रोक लगाई
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Shivam Y.
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85d ago
पहली शादी के रहते दूसरी शादी करने पर CISF कांस्टेबल की बर्खास्तगी दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखी
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Vivek G.
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85d ago
केरल हाईकोर्ट: कमिटल स्टेज पर भी मजिस्ट्रेट जमानत आवेदन पर विचार कर सकते हैं
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Vivek G.
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85d ago
HP हाईकोर्ट: नाबालिग का आधार पर 18+ दिखाना आरोपी को POCSO मामले में नहीं देगा राहत
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Shivam Y.
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85d ago
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट न्यायिक आदेशों के बावजूद दूसरी मातृत्व अवकाश को अस्वीकार करने पर राज्य विभाग की कड़ी आलोचना की
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Vivek G.
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85d ago
गुजरात हाईकोर्ट ने वडोदरा में बूटलेगर की रोकथाम हिरासत रद्द की
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Shivam Y.
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85d ago
ए. टी. गोयी एंटरप्राइजेज बनाम नंद लाल राठी मामले में सुधार का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया
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Prince V.
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85d ago
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में अवैध किडनी प्रत्यारोपण घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन किया
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Shivam Y.
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85d ago
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने 1994 के खुर्दा गांव हत्याकांड में छह आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की, जो मामूली झगड़े से शुरू हुआ था
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Shivam Y.
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85d ago
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पश्चिम विहार सहयोग संपत्ति विवाद में बिल्डर और मालिकों के बीच मध्यस्थता अनुरोध खारिज कर दिया
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Vivek G.
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86d ago
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मामले में जाली दस्तावेज़ों के आरोप पर धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जांच के आदेश दिए
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Vivek G.
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86d ago
केरल हाईकोर्ट: ट्रायल जज को अश्लील वीडियो देखने के बाद ही देना होगा फैसला
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Vivek G.
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86d ago
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा में मां की कथित हिरासत में रह रही नाबालिग बच्ची की काउंसलिंग के आदेश दिए
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Shivam Y.
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86d ago
सुकमा के 426 छात्रों को दिए गए छात्रावास के भोजन में फिनाइल पाए जाने पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए
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Shivam Y.
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86d ago
केरल उच्च न्यायालय ने भूमि परिवर्तन आदेश रद्द किया, धान भूमि अधिनियम के तहत नए सिरे से समीक्षा की मांग की
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Court Book (Admin)
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86d ago
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं होने का फैसला सुनाया, पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया
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