advertisement
मराठी भाषेत दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) संबंधित फॉरमॅट्स — प्लेंट, लेखित जबाब, तात्पुरती मनाई, समरी सूट, डिक्री अंमलबजावणी, जप्ती आदेश, अपील व रीव्हिजन अर्ज, आणि विविध आदेश / प्रमाणपत्र नमुने.
advertisement
Quick Overview
All templates are provided for reference and should be reviewed by legal professionals before use.
FAQs
Civil Procedure Code (मराठी) संचामध्ये काय उपलब्ध आहे?
CPC अंतर्गत प्रकरणांसाठी 242 विविध नमुने उपलब्ध आहेत—तात्पुरती मनाई (Order 39), समरी सूट (Order 37), डिक्री अंमलबजावणी (Order 21), जप्ती आदेश, अपील/रीव्हिजन अर्ज, प्लेंट, लेखित जबाब, कमिशनने चौकशी, रिसीव्हर नियुक्ती, आणि घोषणादावे.
Order 39 Rule 1 आणि 2 अंतर्गत अर्जचे स्वरूप कसे असते?
त्यात वादग्रस्त मालमत्ता वाया जाणे/हानी होणे, काबीज होण्याचा धोका असणे, किंवा चुकीचे कृत्य सुरू राहणे अशा परिस्थितीत प्रतिबंधक आदेश मागणीचे कारण व पुरावे दिलेले असतात.
Order 37 समरी सूट कधी दाखल करता येते?
बिल ऑफ एक्स्चेंज, हंडी, प्रॉमिसरी नोट किंवा लिखित करारावरील ठराविक देय रकमेची वसुली करण्यासाठी Order 37 लागू होतो. हे प्रकरण जलद निकालासाठी असते.
डिक्री अंमलबजावणीसाठी Order 21 Rule 11 अर्जात काय असते?
डिक्रीचे तपशील, रक्कम, अंमलबजावणीची मागणी—जप्ती आदेश, विक्री, बदली आदेश किंवा गृहबंदी अशा पद्धतीने डिक्री प्रभावी करण्यासाठी माहिती असते.
प्लेंट आणि लेखित जबाब यांतील फरक काय आहे?
प्लेंट म्हणजे फिर्यादीने दाखल केलेली दाव्याची लेखी याचिका; लेखित जबाब म्हणजे प्रतिवादीने प्लेंटमधील आरोपांना दिलेले प्रत्युत्तर किंवा आक्षेप.
CPC अंतर्गत कमिशन फॉर लोकल इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय?
न्यायालय वादग्रस्त स्थळाची पाहणी, मोजणी किंवा पंचनामा करण्यासाठी आयुक्ताची नियुक्ती करते. त्यासाठी विशेष अर्ज व आदेशाचा नमुना असतो.
Receiver ची नियुक्ती केव्हा केली जाते?
विवादित मालमत्तेचे रक्षण किंवा व्यवस्थापन करण्यासाठी, न्यायालय Receiver नेमते—त्यासाठी अर्ज नमुना आणि बॉण्डचे स्वरूप CPC संचामध्ये आहे.
जप्ती आदेशाचे नमुने कशासाठी वापरतात?
निर्णयापूर्वी किंवा अंमलबजावणीत प्रतिवादीकडील मालमत्ता विक्रीस जाण्यापासून रोखण्यासाठी जप्ती आदेशाचे नमुने वापरतात.
अपील आणि रीव्हिजन अर्जामध्ये काय फरक असतो?
अपीलमध्ये संपूर्ण प्रकरणाचे पुनर्विचार मागतात; रीव्हिजनमध्ये केवळ प्रक्रियात्मक किंवा कायदेशीर चुकांवर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करते.
हे सर्व नमुने न्यायालयात ग्राह्य आहेत का?
हो, आवश्यक ती माहिती भरून, पुरावे संलग्न करून, आणि स्वाक्षरी/शपथपूर्वक सादर केल्यास हे नमुने न्यायालयीन दृष्ट्या ग्राह्य ठरतात.